काठमाडौं । आधुनिक जुवाघर क्यासिनोहरूले पौने अर्ब जति शुल्क सञ्चालनमा रहेका छन् भने कतिपय बन्द भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोहरूले रोयल्टी, नवीकरण र जरिवाना शुल्कबापत गरी ७४ करोड ५८ लाख ७५ हजार रकम राजस्व बुझाएका हुन् ।

पर्यटन विभागले जनाए  अनुसार सञ्चालनमा रहेका २६ वटा क्यासिनोहरूले बिहीबारसम्म ७४ करोड ५८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाए । क्यासिनोहरूले रोयल्टी र थप शुल्कबापत ५७ करोड ६५ लाख र नवीकरण शुल्कबापत १६ करोड ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको विभागले जनाएको छ । तर, बक्यौता विवादका कारण ८ वटा क्यासिनो लामो समयदेखि नवीकरण बिना नै सञ्चालन भइरहेका छन् । तर  ४ वटा क्यासिनो पूर्णरूपमा बन्द भएका छन् ।

सञ्चालनमा रहेका तीन क्यासिनोले पुस मसान्तभित्र नवीकरण गरेका छैनन् । पर्यटन विभागका अनुसार सेन्ट्रल मिडिया ग्रुप , रत्न सर्भिसेस प्रालि र भेन्यु रिक्रियसनले पुस मसान्तभित्र पूर्ण नवीकरण नगर्ने क्यासिनोहरू  हुन् ।

सेन्ट्रल मिडिया ग्रुपको अघिल्लो आर्थिक वर्षको रोयल्टी ७ करोड ८० लाख बाँकी रहेको र चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म नवीकरण सहित ८ करोड ८६ लाख बुझाउन बाँकी रहेको जनाइएको  छ ।

यसैगरी रत्न सर्भिसेस प्रालिले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ६९ लाख बुझाउनुपर्ने र नवीकरणसहित २ करोड ९ लाख थप बुझाउनुपर्ने बुझाएको छैन । नवीकरण आगामी असार मसान्तसम्म पनि गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहको छ ।
भेन्यु रिक्रियसनले पनि चालु आवको पुस मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने ९० लाख रोयल्टी र ५० लाख नवीकरण शुल्क नबुझाएको जनाइएको  छ ।  

पर्यटन विभागका अनुसार हाल नेपालमा ३० वटा दर्ता भएका क्यासिनो छन् । ती मध्ये २६ वटा क्यासिनोहरु सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये होटल याक एन्ड यति, र्याडिसन, सांग्रिला र टाइगर वान क्यासिनो बन्द छन् ।

बन्द रहेका र्याडिसन र याक एन्ड यतिका क्यासिनोको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा नै रहेको छ । रक इन्टरनेशनल र ह्याप्पी आवरले सञ्चालन गर्दै आएका विभिन्न आठ वटा मिनी क्यासिनोहरू ०७१ देखि नवीकरण नभइ सञ्चालनमा रहिआएका छन् ।

रक इन्टरनेशल र ह्याप्पी आवरका क्यासिनोहरुले वार्षिक रुपमा बुझाउनुपर्ने रोयल्टी ०७८ देखियताको बुझाउने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।  उनका अनुसार अदालतले टुंगो लगाएपछि मात्रै उनीहरुको नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

०७१ साल बैशाख ५ गते पर्यटन मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय बैठकले बक्यौता विवादका कारण रक इन्टरनेशनल र ह्याप्पी आवरको क्यासिनो खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयकाविरुद्ध अदालतमा गएका उनीहरुको मुद्दाको अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन ।

बक्यौता विवादको विषयमा अदालतले टुंगो नलगाउने बेलामासम्म विभागले ती क्यासिनोको नवीकरण तथा अन्य कानुनी कारबाहीको विषय अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था छ ।