काठमाडौँ । सबै मालवस्तुमा अधिकतम् खुद्रा मूल्य( एमआरपी)लगायत तोकिएको जानकारी उपलब्ध गराउने लेबल अंग्रेजी वा नेपाली भाषामा राख्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधानले व्यवसायीहरू आतंकित हुन पुगेका छन् । एमआरपीको अनिवार्यताले व्यवसायीहरूलाई परेको समस्यालाई ध्यानदिन व्यवसायीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०८१ साल चैत १४ गते वस्तुमा लेबल राख्नेसम्बन्धी सूचना जारी ग¥यो । नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ताको हकको भावना  र मर्म अनुरुप एवं उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५को दफा  ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा तथा पैठारी गरिएको वस्तु भए पैठारीकर्ताले बिक्री वितरण  गरिने वस्तुमा  सर्वसाधरणले बुझ्ने गरी  नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा  अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सर्वविदितै  नै छ भन्दै  सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम वस्तु तथा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्न मार्गदर्शनको परिधिभित्र  रहेर सम्बत २०८१चैत २० गते भित्र स्वदेशमा उत्पादित वस्तु भए सम्बन्धित उत्पादकले र विदेशबाट पैठारी गर्ने वस्तुमा भए पैठारीकर्ताले विवरणहरू खुल्ने गरी लेबल लगाउन भनेको थियो ।

विभागका निर्देशक डिक बहादुर कार्कीले जारी गरेको उक्त सूचनामा ६ प्रकारका विवरण खुलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उत्पादकको नाम ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तुको उत्पादन र उपभोग्य मिति र ब्याच नम्बर,वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी), वस्तुको गुणस्तर निर्धारण भएको भए वस्तुको गुणस्तर, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिन्हको प्रयोग र दफा ६को उपदफा  २ बमोजिम बाँकी अन्य कुराहरू वस्तुमा आकर्षित भए सो समेत गरी लेबलमा विवरण खुलाउनुपर्ने जनाइएको थियो ।

विभागले सो सूचनामा सूचनाको बेवास्ता वा अटेर वा बर्खिलाप गरी लेबल बिनाका बस्तुहरू बजारमा  बिक्री वितरण  प्रयोजनका लागि राखिएको भेटिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम  भै जाने ब्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ उल्लेख गरेको छ ।यो सूचना जारी गरी दिएको म्याद नाघेपछि विभागले बजार अनुगमनमा जाँदा सूचनाको बर्खिलापमा गएका उद्योगधन्दालाई जरिवानासहितको कारबाही गर्दै आएको छ ।

सोही क्रममा जुत्ता व्यवसायीहरूको पीडा सम्बोधन गर्न जुत्ता उत्पादक संघ नेपालले पहल गरेको देखिन्छ । जुत्ता उत्पादक संघ नेपाल तथा रासायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपालसँग वाणज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकबीच  लेबलको विषयमा छलफल भयो । दुवै संघले छलफल पछि सात दिनको म्याद दिएर लेबल राख्ने सहमति गरेको सूचना पनि विभागले सार्वजनिक गरेको हो ।

२०८२ साल वैशाख ९ गते भएको उक्त छलफल पछि विभागले यो सूचना जारी गरी दुवै संघका उत्पादकहरूमा लेबल नभएको पाइयो वा सूचनाको बर्खिलाप गरेको पाइए कानुन बमोजिम कारबही हुने जनाइएको थियो ।
अनुगमन तीव्र हुँदै जाँदा आतंकित बनेका व्यापारीहरूको तर्फबाट पछिल्लो समय  नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले समस्याको जटिलता बुझिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

बिक्रीका लागि बजार पठाउने सामानको लेबलमा अनिवार्य रुपमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानबाट सिर्जित जटिलताबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर संघको तर्फबाट  व्यवसायीहरूको एक टोलीले  ध्यानाकर्षण गराएको हो  । संघका प्रथम उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले नेतृत्व गरेको एक प्रतिनिधि मण्डलले वाणिज्यमन्त्री भण्डारीलाई उनकै कार्यकक्षमा भेटेर एमआरपीले सिर्जना गरेको समस्याबारे  अवगत गराइ  सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको हो । 

वर्तमान सरकारले व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुनहरुमा रहेका कमी कमजोरी हटाउन गरेको पहलबाट लगानीकर्ता र व्यवसायीमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भइरहेका बेला वस्तुको लेबलमा अनिवार्य रुपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान लागू हुँदा व्यवसायमा जटिलता थपिएको संघले भेटमा जनायो । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा २ (च) मा उल्लेख भएको ‘बिक्रीका लागि बजार पठाउने वस्तुको लेबलमा उक्त वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मिति लगायत ६ थरी विवरण खुल्ने लेबल टाँस्नुपर्ने’ प्रावधान गत चैत २० देखि अनिवार्य गरेसँगै जटिलता उत्पन्न भएको गुनासो संघमा आवद्ध व्यवसायीले गरिरहेका छन् । 

व्यवसायीहरूका अनुसार ढुवानी भाडामा एकरुपता नभएको, वस्तुको ढुवानी भाडा प्रतिस्पर्धा, बाटोघाटोको सुविधा, मौसमी अवस्था र इन्धनको मूल्य जस्ता कुराका आधारमा तय हुने हुँदा आयातकर्ता वा उत्पादकलाई अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्न निकै कठिन हुने छ । 

लागतका आधारमा २÷३ थरी अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्न मिल्ने÷नमिल्ने विषयमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र सो अन्तर्गतका नियमावलीहरु मौन रहेको छ । साथै  २÷३ थरी अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्न पाएको खण्डमा पनि कुन वस्तु कुन बेला कुन ठाउँमा कति माग हुन्छ, उत्पादक वा आयातकर्तालाई थाहा नहुने हुँदा यो काम नै कठिन हुने विषयको जानकारी संघका प्रतिनिधि मण्डलले  मन्त्री भण्डारीलाई आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरी लेबल लगाउँदा कुन एकाइमा लगाउने भन्ने पनि कानुनमा स्पष्ट नभएको, विदेशबाट आयात भई आउने कतिपय वस्तुको एकाइमा लेबल टाँस्न सम्भव नहुने र नेपाल जस्तो सानो बजारमा आपूर्ति गर्ने वस्तुमा प्याकेजिङकै बेला लेबल लगाइदिन विदेशी उत्पादक र निर्यातकर्ताले नमान्ने गरेको पनि प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्रीलाई जानकारी गराएको अग्रवालले जनाएका छन् ।

 भन्सार कार्यालयहरुले आयातित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्यलाई आधार बनाउने गरेको अवस्थामा बढी ढुवानी भाडा लाग्ने ठाउँका लागि तोकिएको माथिल्लो सीमाको एमआरपीलाई आधार मानेर वस्तु जाँचपास गर्न खोजेको खण्डमा व्यवसायी त्यस्तो वस्तु भन्सारबाट छुटाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने संघको भनाइ  रहेको उनले जनाए  । 

वस्तुको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्दा ढुवानी खर्च बाहेक अन्य कुराको पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुँदा यो आफैमा जटिल हुने र यसले व्यवसायको लागत बढाउने जानकारी मन्त्रीलाई दिइएको संघले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । प्रतिनिधि मण्डलले खानेकुरा, औषधि र आधारभूत आवश्यकताका बाहेक अन्य वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य नगर्न मन्त्री आग्रह गरिएको छ ।

भेटमा  मन्त्री भण्डारीले एमआरपीको प्रावधान अनिवार्य गर्नुपर्नाको कारण बताउँदै व्यवसायमा जटिलता थप्ने विषयलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय सधैं तत्पर रहेको विश्वास दिलाए । आतंकति हुन नहुने बताउँदै मन्त्री भण्डारीले व्यवसायका जटिलता कम गराउने उद्देश्यले वर्तमान सरकारले थुप्रै कानुन संशोधन गरेको बताए । साथै मन्त्री भण्डारीले अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्दाका कठिनाइका विषयमा  मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग बुँदागत रुपमा छलफल गर्न संघलाई सुझाव दिए । त्यसपछि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिने मन्त्री भण्डारीले बताएको संघका महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले विज्ञप्ति जारी गरी बताएका छन् ।