काठमाडौँ । वैदेशिक सहायताको दक्षणपूर्ण उपयोगका लागि अन्तरतह र अन्तरनिकाय स्वामित्व र समन्वय सुदृढ गरी गरिने जनाइएको छ ।वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ले यस्तो जनाएको हो ।

२.७.९ रणनीति २.६.९सँग सम्बन्धितवैदेशिक सहायता परिचालनमा अन्तरतह र अन्तरनिकाय स्वामित्व र समन्वय सुदृढ गर्दै वैदेशिक सहायताको दक्षतापूर्ण उपयोग गर्ने  विषय अन्तर्गत यसको विवरण खुलाइएको छ । जस अन्तर्गत अन्तरतहको स्वामित्व र समन्वय सुदृढीकरण गर्ने छुट्टाछुट्टै विषय समेटिएका छन् ।अन्तरतहको स्वामित्व र समन्वय सुदृढीकरण अन्तर्गत समेटिएका विषय यस प्रकार रहेका छन् ।

१. अनुदान सहायता , नेपाल सरकारको दायित्व अन्तर्गतको ऋण सहायता र प्राविधिक सहायताका हकमा मन्त्रालयले वित्तीय सम्झौता गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने ।
२. प्रदेश र स्थानीय तहको अनुरोधमा परिचालन हुने ऋणको सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले सम्बन्धित तहसाग सहायक ऋण सम्झौता गरी बजेटमार्फत कार्यान्वयनका लागि पठाउने र आवश्यकतानुसार एस्क्रो एकाउन्टमार्फत ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सक्ने ।
३. शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिचालन गरिने ऋणबाहेक सम्भाव्यताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत अन्य आयोजना कार्यक्रममा ऋण सहायता परिचालन गर्दा सम्बन्धित तहसँग सहायक ऋण सम्झौतामार्फत परिचालन गर्ने ।
४.बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन हुने अनुदान सहायताको रकम ससर्त अनुदानको रूपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने ।
५.सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विकास आयोजना कार्यक्रमको लागि सहलगानी बापत आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धित तहले ब्योहर्ने ।
६.प्रदेश र स्थानीय तहले सिफारिस गरेका आयोजनाका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन विकास साझेदारसँग गरिने वार्ता तथा सम्झौतामा सम्बन्धित तहको प्रतिनिधित्व गराउने ।

यसैगरी अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढीकरण सम्बन्धित विषय यस  प्रकार रहेका छन् ।

१. वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घीय मन्त्रालय निकायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चत गर्ने 
२.वैदेशिक सहायता परिचालन कुनै समस्या देखा परिेमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घीय मन्त्रालय निकाय र विकास साझेदारको संयुक्त बैठक बसी तत्काल समाधान गर्न जोड दिने ।
३.वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना कार्यक्रमको क्रममा विकास साझेदारको तर्फबाट कुनै सहायता तथा सहजीकरण आवश्यक परेमा विषयगत मन्त्रालयको अनुरोधमा सम्बन्धित विकास साझेदारलाई अनुरोध गर्ने ।
४.विकास साझेदारले आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संलग्न हुने निकायसाग प्रत्यक्ष समन्वय र सहजीकरण गर्ने 
५. आयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुने निकायको समन्वय आवश्यक भएमा मन्त्रालयमा लेखी पठाउने ।
६. वैदेशिक सहायताको कार्यान्वयन प्रगतिको सम्बन्धित विकास साझेदारसँगको समन्वयमा आवधिक रूपमा समीक्षा गर्ने ।