काठमाडौँ । सरकारले बेरुजु फर्छ्यौट समितिका लागि बेरुजु फर्छ्यौट कार्यविधि २०८१लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६को दफा ६५ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले बेरुजु फर्छ्यौट कार्यविधि २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले २०८१ साल चैत २० गते  निर्णय गरी  २१ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाइएको छ ।आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय दायित्व ऐन २०७६को दफा ४२ बमोजिम गठित बेरुजु फर्छ्यौट समितिका लागि यो कार्यविधि स्वीकृत गरी लागु गरिएको हो ।

सामान्य प्रक्रियाबाट फर्स्यौट हुन नसकेका बेरुजु फर्स्यौट गर्न नेपाल सरकारले सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखापरीक्षकको राय लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेख समितिले तोकेको समितिको सदस्य अध्यक्ष, महालेखापरीक्षकले तोकेको उपमहालेखापरीक्षक वा नायब महालेखापरीक्षक सदस्य, अर्थमन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य, महालेखा नियन्त्रक वा निजले तोकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य, कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको प्रमुख  सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन गरिन्छ ।

सोही ऐनको ४३ बमोजिम बेरुजु फर्छ्यौट गर्न लेखापरीक्षणबाट देखिएका मस्यौट, हिनामिना र असुल उपर गर्नुपर्ने ठहरिएको बेरुजु बाहेक नियमित प्रक्रियाबाट फर्छ्यौट वा सम्परीक्षण हुन नसकेको सरकारी नगदी वा जिन्सीको हानि नोक्सानी नभएको पुष्टयाईँसहित सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बेरुजु फर्छ्यौट गर्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ । समितिको कार्यविधि रहेसम्म समितिको अध्यक्षको सचिवालयमा काम गर्न अस्थायी कर्मचारीको रूपमा  कम्प्युटर अपरेटर एक जना, कार्यालय सहयोगी एक जना, हलुका सवारी चालक एक जना करार सेवाबाट नियुक्त गरिने छ ।

समितिको कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ । समितिको सदस्य सचिव र सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीले कार्यालय समयका  अतिरिक्त कम्तीमा दुई घण्टा भन्दा बढी काम गरेवापत प्रतिदिन ६सयका दरले खाना र खाजा खर्च उपलब्ध गराइनेछ । समितिका अध्यक्षलाई दोहोरो नपर्ने गरी मन्त्रालयले एक सवारी साधन र मासिक एकसय पच्चिस लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने र समितिका सदस्यलाई समितिमा रही काम गरेवापत थप मासिक तीस लिटर इन्धन उपलब्ध गराइने कार्यविधिको बजेट र सुविधा खण्डमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी बैठक सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार बैठकमा उपस्थिति अध्यक्ष , सदस्य र आमन्त्रित सदस्यलाई प्रति बैठक रु दुई हजार पाँचसयका दरले बैठक भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । बैठकमा उपस्थित अध्यक्ष , सदीय र आमन्त्रित सदस्यका सवारी चालकलाई दोहोरो नपर्नेगरी प्रतिबैठक चारसयका दरले खाजा वा खाजा खर्च उपलब्ध गराइने छ । समितिले गरेको काम कारबाहीको प्रतिवेदन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ ।