काठमाडौँ - गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) एकता महाधिवेशनद्वारा सर्वसम्मतिले निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठको टिमलाई काम गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरी दिएको छ। महेश श्रेष्ठ भन्दा पहिले आफू निर्वाचित भएको र आफ्नो कार्यकाल अझै ५ महिना बाँकी रहेकोले महेश श्रेष्ठलाई तत्काल काम सुरु गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेशको माग सहितको रिट निवेदन लिएर बद्री केसी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर उच्चस्तरीय समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायिक आदेशको कार्यान्वयन गर्दै सम्पन्न गरेको अधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठलाई काम गर्न बन्देज लगाउने मागलाई अस्वीकार गर्दै बद्री केसीलाई खालि हात फर्काइदियो । यस अगाडी पनि एकता महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालत पुगेका केसीलाई दुवै अदालतले महाधिवेशन रोक्ने आदेश नदिएर यसरी नै खालि हात पठाएका थिए ।

यसरी अदालतबाट अधिवेशन रोक्ने र एकता महाधिवेशन सम्पन्न भए पछि पनि नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई तत्काल काम गर्न रोक्ने केसीको प्रयासलाई अदालतले अस्वीकार गरे पछि उनको सामु सचिवालयको साँचो नवनिर्वाचित समितिलाई बुझाउने बाहेक अरू कुनै विकल्प बाँकी नभएको प्रवक्ता गंगाधर गौतमले जनाए । संघको ११ औँ अधिवेशनबाट आफू निर्वाचित अध्यक्ष भएको र आफ्नो कार्यकाल अझै बाँकी रहेको दाबी गर्दै बद्री केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठको टिमलाई काम गर्नबाट तत्काल रोक लगाउन पनि माग गरेका थिए।

तर बिहीबार उक्त रिट माथिको सुनुवाइ पछि न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले निवेदकले माग दाबी गरे जस्तो अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो। अदालतले नियमित प्रकृतिको कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गर्‍यो। बद्री केसीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्र, अधिवक्ता अपूर्व खतिवडा लगायतले बहस गरेका थिए भने महेश श्रेष्ठको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल अधिवक्ता डा नारायण दत्त कँडेलले बहस गरेका थिए। एकता महाधिवेशन सुरु हुनु अगावै पनि बद्री केसी पक्षले एकता महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदनहरू दिएका थिए। तर ती रिट निवेदनमाथि भएका बहस पछि दुवै अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पछि महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो। बद्री केसीले दायर गरेको पछिल्लो रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पछि एकता महाधिवेशन पक्षधरहरू उत्साहित भएका छन् । श्रेष्ठको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता डा नारायण दत्त कँडेलले अब एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमलाई काम गर्न कुनै कानुनी वाधा नरहेको बताए। "बद्री केसीले दाबी गरे जस्तो उनी निर्वाचित अध्यक्ष भएको र उनको कार्यकाल अझै बाँकी रहेको भन्ने दाबी पनि सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदियो। त्यसैले अब सर्वोच्चले चिनेको एनआरएनएको वैधानिक कार्य समिति भनेको महेश श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको कमिटी मात्रै हो। अरू कुनै पनि कमिटी वैध छैनन्," डा कँडेलले भने। नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि सबै पक्षलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मामिला फिर्ता लिएर संघमा एकताको वातावरण बनाउन अपिल गरेका छन्। उनले बृहत् एकताका लागि आफ्नो कमिटीले प्रयास जारी राखेको पनि बताए।