काठमाडौं ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंक र आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझाव समेटेको बताएका छन्। इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) द्वारा आयोजित ‘बजेटस् ए होलिस्टिक डिस्कोर्स’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटले निजी क्षेत्रलाई कि ड्राइभरु को रूपमा सम्बोधन गरेको उल्लेख गरे।

उनले निजी क्षेत्र आफ्ना मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सशक्त माग राख्दै आएको र सोही अनुसार बजेटले सकारात्मक प्रावधानहरू ल्याएको बताएका छन्। ढकालले बजेटले ल्याएको नयाँ व्यवस्था, जस्तै खनिज पदार्थको निर्यात अनुमति, सेजको भाडा सहजीकरण, र अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावहरूलाई स्वागत योग्य बताएका छन्।

तर, उनले चेतावनी पनि दिए कि यस्ता सकारात्मक प्रस्तावहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको छ। विगतका बजेटहरूमा समेत सुझाबहरू समावेश भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नागरिक र लगानीकर्ता दुवै निराश भएको उदाहरणस्वरूप उनले धौवादी फलाम खानीको प्रसङ्ग उल्लेख गरे।

खनिज पदार्थ निर्यातको सन्दर्भमा उनले मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूले पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको उदाहरण दिँदै, नेपालले पनि खनिज स्रोतहरूलाई जमिनभित्रै थन्क्याएर नछाड्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले केही सुझाव, विशेषगरी जलविद्युतको ‘टेक एन्ड पे’ र पीपीए (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट) सम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई असहज बनाउने स्पष्ट पारे। यसले विदेशी लगानी र वित्तीय संस्थाहरूको फाइनान्सिङ प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न गर्ने उल्लेख गर्दै, नीति निर्माणमा सन्तुलन आवश्यक रहेको बताए।

पर्यटन क्षेत्रका लागि सीमाक्षेत्रका होटलहरूलाई विदेशी मुद्रा थ्रेसहोल्ड हटाइएपछि आएको सहजीकरणले यो क्षेत्र उत्साहित बनेको समेत उनले बताए।

अन्त्यमा, ढकालले यदि बजेटका प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिए भने सरकारले निर्धारण गरेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न सकिने दाबी गरे। उनले बजेटले सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि सुशासन र कडाइका साथ कार्यान्वयन नै यसको सफलता कति हुनेछ भन्ने निर्धारण गर्ने बताएका छन्।