Nov 05 2025 | २०८२, कात्तिक १९गते
काठमाडौं । सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको वार्ता मुख्य मागमा सहमति नजुटेपछि निष्कर्षविहीन भएको छ। व्यवसायीहरूले वार्तामा उठाइएको पहिलो र प्रमुख माग — गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने — मा सहमति नजुटेकै कारण वार्ता निष्फल भएको बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अनुसार आगामी मंगलबार बिहान १०:३० बजे पुनः वार्ता हुने तय भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १३ गते सरकारलाई राइड सेयरिङ सेवा व्यवस्थित गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले यस सेवामा कानुनी अभावका कारण अवरोध नगर्न निर्देशन दिँदै नियमनको आवश्यकता औंल्याएको थियो।
उक्त आदेशका आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ १ गते 'गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ु'लागू गरेको थियो। तर, व्यवसायीहरूले यस कदमलाई सिण्डिकेट तोड्ने प्रयास भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
