काठमाडौँ ।असोज १ गतेदेखि  सवारी साधनमा अब इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा प्रदेशमन्त्री तथा सचिवहरु सहभागी विषयगत समितिको मंगलबार सम्पन्न  बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरीसमेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने  निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ९ अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच छपाइ गर्न बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको लागि गत जेठ ९ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको सन्दर्भमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०८२ असार मसान्तसम्ममा प्रथम चरणको सवारी चालक अनुमतिपत्र उत्पादन सुरू गर्ने गरी २०८२ जेठ ९ गते केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच सहमति गरिएकोमा भदौ मसान्तभित्र यथाशीघ्र छपाइ सुरु गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको कार्य अविलम्ब सुचारु गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अनुमति दिन अनुरोध गर्ने पनि निर्णय पनि भएको छ ।

बैठकले १० वर्ष अवधिको सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणका लागि राजश्वमा एकरुपता कायम गर्ने, तथ्याङ्कहरुलाई डिजिटलाईज गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित पार्ने, बेरुजु फस्र्याैटलाई प्रभावकारी बनाउने, राइड सयरिङबारे एकरुपता कायम गरी लागु गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो ।

मन्त्री दाहालले संविधान तथा ऐनहरुले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई बलियो पार्न आवश्यक रहेको बताए । तीनै तहको समन्वय र सहकार्यबाट संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री दाहालले समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयनमार्फत नागरिकलाई सेवा छरितो पार्ने पार्न सकिने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।