काठमाडौँ । हदबन्दी छुटको जग्गामा बनेका घर वा अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने व्यवस्था समितिबाट पास भएर गएको छ ।भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट बिहीबार पास भएको हो ।

यो प्रावधानका निम्ति सरकारले विधेयक ल्याएको हो । भूमि ऐन २०२१ लाई २०७६ सालमा संशोधन गरेर तत्कालीन सरकारले घरजग्गा व्यवसाय गर्नका निम्ति हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन पाउने प्रावधान खुला गरेको थियो । त्यसरी जग्गा लिएकाहरूले घर वा अपार्टमेन्ट बनाए पनि  बेच्न पाएका थिएनन् ।

संसदीय समितिबाट बिहीबार पास भएको प्रावधानले हदबन्दी छुटको जग्गामा बनेका अपार्टमेन्ट बेच्ने बाटो खुला गरेको छ । संसदमा यो विधेयक पारित भएपछि यो व्यवस्था कानुन बन्ने अनि यस्ता घर वा अपार्टमेन्ट बेच्न पाइनेछ ।संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयकमा घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा 
भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (३१) बमोजिम घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको सर्तको अधिनमा रही सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।’

यस्तो कम्पनीले घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) बिक्री गर्दा त्यस्तो घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) खरिद गर्ने व्यक्तिहरूको सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको जग्गा वा सोमा बनेको संरचनालाई घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) खरिद गर्ने खरिदकर्ताको सामूहिक स्वामित्व कायम हुनेगरी दाखिल खारेज गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । तर, सामूहिक स्वामित्वमा रहने गरी राखिएको त्यस्तो जग्गा वा सोमा बनेको संरचना धितोबन्धक राज वा बिक्री–वितरण गर्न पाइने छैन ।

घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा घडेरी विकास वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण नगरी ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न पनि पाउने छैन ।

घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीको जग्गा स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा परे कित्ताकाट गरी बेच्न पाउने भनिएपनि कृषिमा परे त्यस्तो ठाउँमा घर वा अपार्टमेन्ट बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

 विधेयकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नै दफा १२ को खण्ड (ड१) बमोजिम अनुमति लिएको नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो वर्गीकरणबमोजिम उपयोग हुने सर्तमा एकपटकको लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिई ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

यहाँ विकसित घडेरी वा निर्माण भएको घर वा आवास इकाइ अपार्टमेन्ट बनेको रहेछ भने मात्रै बिक्री गर्नसक्ने दिने भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि खरिद गरी उपयोग गरिरहेको जग्गा दफा १२क को उपदफा (२) बमोजिम हदबन्दी छुट स्वीकृति लिएको रहेछ भने एकपटकको लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा सम्बन्धित स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको र सो प्रयोजनमा उपयोग गरिरहेको वा सो क्षेत्रमा घडेरी भएको वा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण भएको रहेछ भने मात्र त्यस्तो विकसित घडेरी वा निर्माण भएको घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) बिक्री गर्न सक्नेछ ।’