काठमाडौँ ।तरकारी खेती गर्ने किसानहरूको कर्जा किस्ता भुक्तानीमा सहजता कायम गरिएको छ ।उनीहरूले उत्पादन गरेको तरकारी बजारमा लान चार महिनाको समय लाग्ने भएकोले सोही अनुसारको किस्ता बनाउन सहजीकरण गरिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तै व्यवस्था कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशिका जारी गरी जनाएको छ ।त्यस्तो कर्जाको पर्याप्त मात्रामा ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने निर्देशनमा जनाइएको छ । संस्था आफैले धितो मूल्यांकन गरी प्रवाह भएको कर्जालाई प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत नियमित अनुमगन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ ।

एकीकृत निर्देशिका अनुसार पुनः संरचना गरिएजको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न पाइने छैन् । घरजग्गा विकास तथा भवन निर्माणको अनुमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको प्रमाणसमेत लिनुपर्नेछ । कृषि कर्जाको भुक्तानीको तालिकाका सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । इजाजत प्राप्त संस्थाले कृषिउपज कृषियोग्य जमिन, कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैंले मूल्यांकन गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न बाली, पशुपन्छी, माछापालानलगायतका कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।

कर्जा सुरक्षणको रुपमा राखिएको धितो मूल्यांकन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य धितो मूल्यांकनकर्ताबाट गर्न सकिनेछ । तर सो मूल्यांकन गरेबापत् ऋणीसँग धितो शुल्क लिन पाइने छैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपज उत्पादनका लागि बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्नेछ । कर्जामा आवश्यक ग्रेस अवधि प्रदान गर्न वा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने एकीकृत निर्देशिकामा जनाइएका छ ।