काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयबाट भिजिट भिसाका नाममा भएको मानव तस्करी प्रकरण सुरुमा विपक्षी दलले पनि उच्च सतर्कता देखाए पनि अहिले विस्तारै सेलाउँदै गएको छ। प्रकरणको अनुसन्धान र सुधारका लागि सरकारले पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन तथा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलुवाल, कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला सदस्य र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले सदस्य सचिव रहेका छन्। समिति असार १८ गतेदेखि काममा लागेको थियो।

समितिले विमानस्थलमा देखा परेका समस्या, समाधान प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नेपालको अवस्था अध्ययन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। यसका लागि विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल र कागजात संकलनसमेत गरिएको छ। तर अहिलेसम्म समितिले सार्वजनिक गर्नलायक ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आफ्नै अनुसन्धान गर्दै आएको छ। जेठ ७ गते विमानस्थलमा छापा मार्दा तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत सहसचिव तीर्थराज भट्टराई र उनका सम्बन्धित उपकरण नियन्त्रणमा लिइएको थियो। आयोगले भट्टराईको मोबाइल र डायरीबाट उच्च तहको संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाण पाएको बताएको छ।

प्रत्येक चरणको अनुसन्धानबाट गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, सचिव र गृहमन्त्रीसम्मको सम्भावित संलग्नता पत्ता लगाउने काम भइरहेको छ। भिजिट भिसाबाट भएको असुली र मानव तस्करीमा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको पनि नाम जोडिएको भन्दै आयोगले दोस्रो चरणको अनुसन्धानको तयारी गरेको छ।

विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी, राप्रपा र रास्वपा अझै बैठक बहिष्कार गर्दै प्रकरणमा विरोध जारी राखिरहेका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग पनि उठेको थियो। समितिको कार्यादेश विमानस्थल अध्यागमनमा देखिएका नीतिगत र प्रक्रियागत समस्याको पहिचान गरी सुधारका सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने रहेको छ।

हालसम्म उच्चस्तरीय समिति र अख्तियार दुवै सक्रिय छन्, तर कुनै ठोस नतिजा बाहिर आएको छैन। यसले विमानस्थलमा भिजिट भिसा मार्फत हुने असुली र मानव तस्करी प्रचलन रोक्ने सरकारी प्रयास अझै अपूरो रहेको देखाएको छ।