काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण स्वीकृत भएको छ। तर, असार मसान्तसम्म ६२ अर्ब ३ करोड मात्रै प्रवाह भइसकेको छ भने अझै ७८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुन बाँकी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

सरकारले २०७२ सालदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राथमिकतामा राखे पनि २०७५ सालपछि मात्र प्रभावकारी रूपमा प्रवाह हुन थालेको हो। तर, पछिल्ला वर्षमा सरकारले बैंकहरूलाई ब्याज अनुदान उपलब्ध नगराउँदा कर्जा प्रवाह सुस्त भएको बैंकरहरूको भनाइ छ। बैंकहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँ ब्याजअनुदान पाउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कर्जा विस्तार गर्न हिच्किचाहट देखाएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले यसैबीच ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गर्दै ब्याजअनुदान दर घटाएर ३ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। यसअघि महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइँदै आएको थियो। नयाँ कार्यविधिले अब सबै शीर्षकमा समान ३ प्रतिशत ब्याजअनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहुलियत कर्जा ८ शीर्षकमा मात्र उपलब्ध हुने भएको छ। यसअघि १० शीर्षकमा कर्जा दिइँदै आएकोमा उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा, भूकम्पपीडित आवास, कपडा उद्योग सञ्चालन र तालिम कर्जा हटाइएको छ। भने स्टार्टअप उद्यम कर्जा र उद्योगको बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा थपिएको छ।

नयाँ ब्याजदर संरचना

• बैंकले आधारदरमा अधिकतम १.०५ प्रतिशत प्रिमियम मात्रै थप्न पाउने
• प्रिमियम दर घटाएर १.५ प्रतिशतमा सीमित
• अनुमानित औसत ब्याजदर : करिब ६.८०%
• ३% अनुदान घटेपछि ऋणीले तिर्नुपर्ने वास्तविक ब्याज : करिब ३.८०%

अधिकतम कर्जा सीमा

• कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा : ५ करोड रुपैयाँ
• महिला उद्यमशीलता कर्जा : २५ लाख रुपैयाँ (पहिले १५ लाख)
• विदेशबाट फर्केका युवा स्वरोजगार : २० लाख रुपैयाँ
• शिक्षित युवा परियोजना कर्जा : २० लाख रुपैयाँ (पहिले १० लाख)
• दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा : २० लाख रुपैयाँ (पहिले १० लाख)
• स्टार्टअप उद्यम कर्जा : २५ लाख रुपैयाँ
• उद्योगको बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा : २० लाख रुपैयाँ
• प्राकृतिक विपद् पीडित आवास कर्जा : ५ लाख रुपैयाँ

हालसम्मको अवस्था

• कुल ऋणी : ९४ हजार ९२० जना
• सबैभन्दा बढी कर्जा : व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी (८० अर्बभन्दा बढी स्वीकृत)
• दोस्रो बढी : महिला उद्यमशीलता (५८ अर्ब ५१ करोड स्वीकृत)
• धेरैजसो कर्जा धितोमा, बिनाधितो कर्जा न्यून
• ५ वर्षसम्म अनुदान सुविधा, किस्ताबन्दीमा भुक्तानी

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीका अनुसार, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि अघिल्ला वर्षका अनुदान नपाएकाले सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार गर्न उत्साह छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता सुमन न्यौपानेले भने यो कर्जा उद्यमशीलता र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको र ब्याजदर घटेकाले ऋणीलाई अझै सस्तो पर्न सक्ने बताएका छन्।