काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचिकृत कम्पनीहरूको शेयर कारोबार नेप्सेले उपलब्ध गराएको प्रणालीमार्फत हुन्छ भने सूचिकृत नभएका कम्पनीहरूको कारोबार ओभर द काउन्टर (ओटिसी) मार्फत मात्र गर्न कानुनले व्यवस्था गरेको छ। ओटिसीमा दर्ता गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने भएकाले कम्पनीहरू सजिलै दर्ता हुन सक्छन्। नन्–लिष्टेड कम्पनीका शेयर खरिद/बिक्री गर्ने आधिकारिक निकाय नै ओटिसी बजार हो, त्यसबाहेक हुने कारोबार गैरकानुनी मानिन्छ।

तर हाल नन्–लिष्टेड कम्पनीहरूको शेयर कारोबार खुलेआम ओटिसी बाहिर भइरहेको छ। प्रि–आईपीओ नाममा शेयर बिक्री भइरहेको छ, जसमा ४७ कम्पनी संलग्न भएको तथ्य फेला परेको छ। तीमध्ये ८ कम्पनी मात्रै ओटिसीमा दर्ता छन् भने बाँकीको कारोबार ओटिसी बाहिर भइरहेको छ। केही कम्पनीले प्रतिकिता १०० रुपैयाँको फेस भ्यालुमा शेयर बिक्री गरिरहेका छन् भने धेरैजसो कम्पनीले प्रिमियम दरमा बिक्री गरिरहेका छन्।

यो कारोबारमा प्रायः बिचौलियाहरू सक्रिय छन्। कम्पनी आफैं देखिँदैनन्, बरु एजेन्टहरूले सामाजिक सञ्जाल, इमेल, एसएमएस, म्यासेन्जर, भाइबर र ह्वाट्सएपमार्फत आम सर्वसाधारणलाई प्रलोभनमा पारेर शेयर बिक्री गर्ने गरेका छन्। अझ घाटामा रहेका वा वित्तीय अवस्था अस्पष्ट भएका कम्पनीहरूले समेत प्रिमियममा शेयर बेच्ने काम भइरहेको छ, जसले लगानीकर्ताको जोखिम बढाइरहेको छ।

यता नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) ले सूचना प्रकाशित गरी सचेत गराए पनि गैरकानुनी कारोबार रोक्न ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। बोर्ड र नेप्से दुवैले आफ्नो जिम्मेवारी ओटिसी बाहिर फैलिएको कारोबारसम्म सीमित नभएको भन्दै पन्छिने गरेको पाइन्छ। नियामक निकायको कमजोरीका कारण प्रि–आईपीओ कारोबार दिनप्रतिदिन मौलाउँदै गएको छ।

यसले गर्दा राज्यले प्राप्त गर्ने पूँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) समेत छली भइरहेको छ भने सर्वसाधारणको लगानी डुब्ने खतरा बढेको छ। विशेषज्ञहरूले यस्तो गतिविधि रोक्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने, नत्र राज्य र आम लगानीकर्ता दुवै नोक्सानमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

उता, लगानीकर्ताहरूलाई पनि चनाखो हुन सुझाव दिइएको छ। शेयर खरिद गर्नै परे आधिकारिक रूपमा ओटिसी बजारमार्फत मात्र खरिद गर्नुपर्ने, त्यसो गर्दा मात्र वैधता कायम हुने प्रस्ट पारिएको छ।