काठमाडौँ। नेकपा एमालेले गत साउनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा फर्कन नदिने गरी सदस्यता नवीकरण नगरेको थियो। पार्टीले भण्डारीलाई “देशको अभिभावकले दल विशेषको सदस्य वा नेता हुनु संविधान र व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुने” भन्दै औपचारिक निर्णय गरेको थियो। यसपछि धेरैलाई लाग्यो, अब भण्डारीको एमालेमा राजनीतिक यात्रा टुंगियो।

तर, डेढ महिनाभित्रै भण्डारीले समानान्तर गतिविधि जारी राखिन्। उनले काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन साह, रास्वपा प्रवक्ता मनिष झालगायतसँग भेटघाट गरी एमाले नेतृत्व र सरकारप्रति आलोचना गर्न भ्याइन्। यसले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई झन् चिढाएको राजनीतिक वृत्तले बताउँदै आएको छ।

शुक्रबारदेखि ललितपुरमा सुरु हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनमा भण्डारीको ‘मत’ जाने भएको छ। पूर्वउपाध्यक्षको हैसियतले उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई छुट्टै अपिल पत्र पठाउने तयारी गरेकी छन्। त्यसमार्फत आफूलाई पार्टीले गरेको ‘अन्याय’ र सदस्यता नवीकरण रोकेर आस्थामाथि कुठाराघात गरेको सन्देश दिनेछिन्।

संस्थापन पक्षले उनलाई औपचारिक स्पेस नदिने देखिएको छ। तर, भण्डारीसँग अर्को विकल्प भने छ – आफ्नो पक्षीय नेताहरूमार्फत फरक मत प्रस्तुत गराउने। विधान महाधिवेशनमा विधान मस्यौदा, राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनमा फरक मत राख्न पाइने भएकाले त्यसैको प्रयोग हुने भएको हो।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापालगायत भण्डारी पक्षमा देखिएका छन्। उपाध्यक्ष ज्ञवालीले फरक मत राख्ने तयारी भइसकेको जनाएका छन् भने कर्ण थापाले केन्द्रीय कार्यालयमै फरक मत दर्ता गराइसकेका छन्।

भण्डारी पक्षले विशेष गरी तीन विषय उठाउँदै आएको छः

• पार्टीमा ७० वर्षे उमेर सीमा र अध्यक्षलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी नदिनुपर्ने व्यवस्था

• पार्टीको लोकतान्त्रीकरण र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सुधार

• संविधान, ऐन र कानुनले रोक नलगाएको भएकाले पूर्वराष्ट्रपतिलाई पनि पार्टी सदस्यता दिनुपर्ने

एमाले भने अझै पनि आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई नै अडानका रूपमा अघि सार्दै आएको छ।