काठमाडौँ । सहुलियत दरको कर्जा लिने ऋणीहरूको संख्या घटेको देखिएको छ । सरकारले ब्याज अनुदानसहित सहुलियतमा उपलब्ध गराउँदै आएको कर्जाबाट लाभ लिने ऋणीको संख्या घट्दै गएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७८ अर्ब रुपैयाँ मात्र सहुलियत ऋणमा लगानी भएको छ ।  अघिल्लो आवको तुलनामा ४८ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बढीले घटेको छ । गत आवमा ७८ अर्ब रुपैयाँ मात्र सहुलियत ऋणमा लगानी भएको हो ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले जनाए अनुसार अधिकांशले सहुलियतपूर्ण कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरी अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण दिन कम गरेकाले पनि ऋणीहरु घटेको छ ।

प्रवक्ता पण्डितका अनुसार वि.सं. २०७५ सालदेखि ब्याज अनुदानसहित सहुलियत कर्जा लागु भएको हो । सुरुमा यो कार्यविधि अनुसार ऋणीले ५ वर्षसम्म ऋण तिर्न पाउने गरी योजना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । हाल उक्त कार्यविधि संशोधन भई ३ वर्षसम्म ऋण तिर्नुपर्ने हुँदा पनि ऋणी घटेका हुन् ।

गत आवमा विभिन्न शीर्षकमा ९४ हजार ९२० जनाले सहुलियत ऋण लिएका छन् । ती ऋणीहरूले कुल ७८ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको बैंकको तथ्यांकमा जनाइएको छ । जबकि अघिल्लो आव २०८०/८१ मा १ लाख २० हजार २७४ जनाले १ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ लाख ४५ हजार ७७८ जनाले १ खर्ब ९७ अर्ब ६ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए ।

कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, सीटीईभीटी र युवा स्वरोजगारलाई गरी १० शीर्षकमा सहुलियत कर्जा अनुदान दिइएको छ ।

सहुलियत ऋणमध्ये कृषि क्षेत्रमा ऋण लिनेहरु सबैभन्दा धेरै छन् । गत आवमा कृषि कर्जामा ३५ हजार ८६१ जनाले ५७ अर्ब ५४ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० हजार ४९५ जना ऋणीहरु घटेको हो । ऋण रकम पनि २९ अर्ब ३५ करोड २० लाख रुपैयाँले घटेको छ । जबकि  अघिल्लो आवमा ४६ हजार ३५६ जनाले ८६ अर्ब ८९ करोड ८ लाख रुपैयाँ कृषि कर्जा लिएका थिए ।

महिला उद्यमशील कर्जामा ५७ हजार ६३६ जनाले २० अर्ब ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । ऋणी संख्याका हिसाबले कृषि कर्जाभन्दा माथि भए पनि रकमको हिसाबमा कृषि कर्जा अझै अगाडि रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षित युवा स्वरोजगारमा ६९ जनाले ९० लाख रुपैयाँ, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजनामा ५२६ जनाले १० करोड ८० लाख, दलित समुदाय विकासमा ५८७ जनाले १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ र उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रयोजनमा ६५ जनाले १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय फार्म सञ्चालन मार्फत ऋण कारोबार गरी सहुलियत कर्जाको फाइदा लिए पनि सम्झौता अनुसार व्यवसायमा नभई जग्गामा लगानी गरेका कारण पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋणीलाई कडाई गर्न थालेका छन् । यसले पनि सहुलियत कर्जा लिने ऋणीहरु घट्दै गएको कतिपय अर्थविद्को बुझाइ छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ मार्फत अब सरकारले ३ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान दिने भएको छ । नयाँ कार्यविधिसँगै २०७५ सालमा जारी पुरानो कार्यविधि खारेज भएको छ । नयाँ कार्यविधि लागु भएपछि भने ऋणीहरु पनि बढ्ने उनको भनाइ छ ।