काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष (आव)२०८१/८२ मा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता पाँच वर्ष यताकै उच्च रहेको देखिएको छ ।गत आवमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता दोब्बरले बढी अर्थात ११३.५ प्रतिशतले बढेको हो ।

 वैदेशिक सहायता बढेर २ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । यो विगत ५ वर्ष यताकै उच्च हो । नेपालमा धेरैजसो विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले सहयोग गर्दै आएका छन् । यी दुई बैंकले प्रदान गर्ने सहायता रकम आव २०६७/६८को तुलनामा धेरै वृद्धि भएको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आव २०८०/८१ मा यो प्रतिबद्धता ४१.३ प्रतिशतले घटेको थियो । सो समयमा १ खर्ब २७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्र सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो ।

वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा  ऋण सहायता १५३.८ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब १७५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र अनुदान सहायता ३३.८ प्रतिशतले बढेर ५७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

अघिल्लो आवमा ऋण सहायता ५१.७ प्रतिशत घटेर ८४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । सोही आवमा अनुदान सहायता भने १.६ प्रतिशतले बढेर ४२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

आव २०७९/८० मा २ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड, आव २०७८/७९ मा २ खर्ब ३७ अर्ब ९२ करोड र २०७७/७८ मा २ खर्ब २५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको देखिन्छ ।

सरकारले आफ्नै स्रोत साधनले पूर्ण रुपमा विकासका आयोजना सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेकाले विदेशी ऋण तथा अनुदान लिएर विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको अंश क्रमिकरूपमा  घटिरहेकाले सरकारलाई ऋणको अंश बढाउँदै लग्नु परेको छ । 

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गर्ने खर्च घट्दै गएको छ।  विज्ञहरूका अनुसार अनुदान सहायताबाट आउने रकम उचित तरिकाले कार्यान्वयन नभएको कारण पनि कम भएको हो । यसरी अनुदान कम भएपछि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ जसको कारण ऋण रकमको अनुपात धेरै मात्रामा बढेको हो ।

ऋणको अनुपात बढ्दै जाँदा सकेसम्म थोरै ब्याजदरको ऋण ल्याएर पूर्वाधारमा लगानी गर्ने लक्ष्य सहित विश्व बैंक, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकसँग सम्झौता समेत भएको  छ । गत आवमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा वृद्धि भएपनि आगामी दिनमा भने यसमा गिरावट हुने सम्भावना छ ।

पछिल्लो समय मुलुकमा भएको जेनजी आन्दोलन, राजनीतिक  अस्थिरता जस्ता कारणले चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा कमी आउन सक्ने विज्ञहरूको आशंका छ ।

आन्दोलनका क्रममा सरकारी र निजी क्षेत्रमा आगजनी तथा तोडफोड हुँदा राज्यले अर्बौँको क्षति भोग्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्तामा निराशा छाएको छ । यसले आन्तरिक र बाह्य दुवै पक्षबाट हुने  लगानीमा गिरावट आउने छ ।