काठमाडौं ।जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको दाबीसहित दायर रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोज शर्मा सम्मिलित इजलासले निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । अदालतले विपक्षी पक्षहरूलाई एक साताभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिँदै त्यसपछि अन्तिम सुनुवाइ अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।

रिटको मुख्य बहस

१६ वटा रिट एकैसाथ सुनुवाइ गरिएको यस मुद्दामा अधिवक्ताहरूले मुख्य पाँच संवैधानिक प्रश्नहरू उठाएका छन् —

1. सुशीला कार्कीलाई संविधानको कुन धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो ?
2. राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनको अधिकार छ कि छैन ?
3. पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ?
4. निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको सरकारले अरू काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?
5. अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?

अधिवक्ताहरूका तर्क

अधिवक्ता प्रेम सिलवालले कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सडक आन्दोलनको दबाबमा सरकार गठन हुनु संविधानको मर्मविपरीत भएको तर्क गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानका धारा ७४, ७५ र १३२ उल्लंघन भएको जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै शेरबहादुर केसीले विगतमा नै सर्वोच्चले ‘पूर्वन्यायाधीश सरकारको नेतृत्वमा जान नमिल्ने’ व्याख्या गरिसकेको स्मरण गराए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज पोखरेलले गैरसंवैधानिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकारलाई निर्वाचनबाहेकका निर्णय गर्न नदिने आदेश जारी गर्न माग गरे ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले राष्ट्रपतिले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकार गठन गरेको भन्दै त्यसको वैधानिकता प्रश्न गरे ।

जेन–जी पक्षको भनाइ

रिट निवेदक कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले ‘जेन–जी आन्दोलनको भावना अनुसार’ बनेको भनिएको सरकार नै असंवैधानिक भएको दाबी गरे । उनले भने, “संविधानले सुशीला कार्कीलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशबाहेक अरू रूपमा चिन्दैन, त्यसैले उहाँको नियुक्ति र संसद् विघटन दुवै गलत छन् ।”

अदालतको आगामी कदम

सर्वोच्चको आदेशअनुसार विपक्षी पक्षहरूले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ पेश गर्नेछन् । त्यसपछि अन्तिम बहसका लागि पेसी तोकिनेछ । अदालतले अर्को पेसी तुरुन्त तोक्ने माग अस्वीकार गर्दै लिखित जवाफपछि मात्रै अन्तिम सुनुवाइ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संसद् सचिवालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सुनुवाइका क्रममा अदालतले संविधानले तोकेको सीमाभित्रै रहेर सरकार गठन, संसद् विघटन र निर्वाचन प्रक्रियामा निर्णय लिनुपर्ने सन्देश दिएको छ ।