काठमाडौं । मलेशियाले अघि सारेका नयाँ मापदण्ड स्वीकार्य नभएको र त्यसबमोजिम नेपाली श्रमिक पठाउन नसकिने वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनले चेतावनी दिएको छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिवले नयाँ मापदण्डले श्रमिक पठाउने कार्यमा एकाधिकार कायम गर्ने दाबी गरे।मलेशिया सरकारले पत्राचार गर्दै १० वटा विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्ने नेपाली 'म्यानपावर' कम्पनीहरूको सूची माग गरेको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावास स्रोतले बीबीसीसँग पुष्टि गरेको छ।मलेशियाको तर्फबाट अगाडि सारिएका नयाँ मापदण्डहरू सरकारले पनि स्वीकार्न नहुने व्यवयासीहरूले माग गरेका छन्।

एक श्रमविज्ञले अहिलेको अस्थिर अवस्थामा सर्तहरू मान्न नेपाललाई बाध्य बनाउने हिसाबले मलेशियाले नयाँ मापदण्डहरू ल्याएको हुन सक्ने बताइन्।खास गरी अर्धदक्ष तथा अदक्ष नेपाली कामदारका लागि मलेशिया एउटा प्रमुख गन्तव्य मुलुकको रूपमा रहिआएको छ। मलेशियामा हाल चार लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेका अनुमान छ।

मापदण्डमा के छ ?
मलेशियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ मापदण्डबारे त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमवार नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।नेपालसहित भारत, बाङ्ग्लादेश, पाकिस्तान र म्यान्मारका म्यानपावर कम्पनीको हकमा नयाँ नियम ल्याइएको मलेशिया सरकारले जनाएको छ, जसअनुसार निम्न सर्तहरू पूरा हुनुपर्छ :

• म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउनका लागति सम्बन्धित देशमा लाइसन्स लिएको पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने
• म्यानपावर कम्पनीले गत पाँच वर्षको अवधिमा कम्तीमा तीन हजार कामदार विदेश पठाएको हुनुपर्ने
• म्यानपावर कम्पनीले पाँच वर्षको अवधिमा कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने
• तालिम, असेस्मन्ट, भर्ना र कामदार खटाउनेसम्बन्धी कामका लागि सम्बन्धित निकायबाट लाइसन्स पाएको हुनुपर्ने
• सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट असल चालचलनसम्बन्धी रिपोर्ट पाएको हुनुपर्ने
• जबरजस्ती श्रममा लगाएको, मानव तस्करी, श्रम कानुन उल्लङ्घन, चन्दा असुली, अपचलनलगायत आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्नेम्यानपावर कम्पनीको आफ्नै सुविधायुक्त तालिम तथा असेस्मन्ट सेन्टर हुनुपर्ने
• सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीका राम्रो चालचलनबारे पाँचवटा विदेशी कम्पनीहरूले प्रमाणपत्र दिएको हुनुपर्ने
• कामदार छनोट प्रक्रियालगायत कामका लागि कम्तीमा १० हजार वर्गफुट क्षेत्रफलमा कार्यालय भएको हुनुपर्ने

मलेशियासहित गन्तव्य मुलुकले खोजेका मापदण्डहरू पालना गरेको प्रमाणस्वरूप आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने।नयाँ नीतिले दुई देशबीच रचनात्मक र नियमसङ्गत श्रम आप्रवासनका प्रयासलाई उल्लेख्य रूपमा सुदृढ बनाउने नेपाली दूतावासलाई प्राप्त पत्रमा उल्लेख छ।
'मापदण्ड एक्कासि आयो'

नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले मलेशियाको तर्फबाट मापदण्ड अचानक आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।  "कुनै पूर्वसल्लाह अथवा जानकारी नै नदिईकन एक्कासि यो एक्कासि आयो," दूतावासका एक अधिकारीले  भने।

मापदण्डहरू पूरा गर्ने नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूको सूची उपलब्ध गराउन मलेशियाले नोभेम्बर मध्यसम्मको समय दिएको छ।"नोभेम्बर १५ तारिख ननाघ्ने गरी उहाँहरूले सूची माग्नुभएको छ," ती अधिकारीले अधिकारीले भने।

"एउटा कुरा ती मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावर नेपालमा कति नै होलान्? अर्को कुरा मानिलिऊँ सूची दिन नेपाल तयार भयो भने पनि १५ तारिखभित्र सक्दैन।"मलेशियाका मापदण्डहरूले नेपाली कामदारलाई समस्या पनि थप्ने ती अधिकारीले औँल्याए।

"मापदण्ड पूरा गर्ने सीमित म्यानपावर कम्पनीले सबकन्ट्र्याक्टमार्फत्‌ कामदार लेलान्। त्यसले शोषणको अर्को लेअर थप्ने भयो। कामदारहरू समस्यामा परे भने मुख्य कम्पनीले जिम्मा लिने कि सबकन्ट्र्याक्टरले?," उनले प्रश्न गरे।

चुनाव गराउने कार्यादेश पाएको सरकार भएका बेला र परराष्ट्र अनि श्रममन्त्री नभएका बेला मलेशियाले अघि सारेका मापदण्डले नेपाललाई समस्या निम्त्याउने भन्दै उनले चिन्तासमेत व्यक्त गरे।

मलेशियाले गरेको पत्राचारको हकमा कहिलेसम्म के गर्ने भन्नेबारे दूतावासले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

"हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइसकेका छौँ। छलफल गरेर मन्त्रालयले के निर्देशन दिन्छ, त्यसैअनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ," नियोग उपप्रमुख मुदिता वज्राचार्यले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आफूहरूकहाँ अझै पत्र आइनसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ।

"परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् हामीकहाँ आइसकेपछि हामी त्यसलाई हेर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ। त्यसपछि कसरी बढ्ने भन्ने छलफल होला," मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
व्यवसायीलाई 'अस्वीकार्य'
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले मलेशियाले अघि सारेका नयाँ मापदण्डहरू कुनै हालतमा स्वीकार्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले सीमित व्यक्तिहरूको प्रभावमा घुमाउरो तरिकाले नयाँ मापदण्ड अगाडि सारिएको आरोप लगाए।

"यो सिन्डिकेट नै हो। अन्य देशका लागि समेत भनिए तापनि मुख्य गरी नेपालको सन्दर्भमा ल्याउन खोजिएको छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

आफूहरूले नयाँ मापदण्ड स्वीकार नगर्ने र सरकारले पनि अस्वीकार गर्नुपर्ने सङ्घले बताएको छ।

"केही सीमित व्यक्तिको पञ्जामा पर्‍यो भने जे पनि गर्न सक्ने भए र समग्रमा मलेशियामा कामदार पठाउने कार्यमा एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास हुँदै छ। यो कुनै हालतमा हामीलाई स्वीकार्य छैन र यो हुन पनि दिँदैनौँ," उनले चेतावनी दिए।

नेपालबाटै मापदण्ड बनाएर मलेशियामार्फत्‌ प्रस्ताव आएको हुन सक्ने उनले आशङ्कासमेत व्यक्त गरे।नयाँ मापदण्डले म्यानपावर व्यवसायीदेखि श्रमिकसम्मलाई असर पार्ने बस्नेतले औँल्याए।

"केहीले पठाउन पाउने र केहीले नपाउने भएपछि व्यवसायीबीच नै यसले फुट ल्याउने छ। पाउनेले एकाधिकार कायम गर्छ, जसको भार कामदारमाथि नै पर्छ," उनले भने।
'कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ':
बस्नेतका अनुसार एउटा प्रमुख गन्तव्य रहिआएको मलेशियाकै लागि कामदार पठाउने गरी धेरै म्यानपावर कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।

आगामी दिनमा गएर अरू मुलुकले पनि त्यस्तै गर्न खोजेमा थप समस्या निम्तिने उनले औँल्याए।"बिस्तारै अरू देशका हकमा पनि हुँदै जाला। सीमित व्यक्तिको पञ्जामा यो सिङ्गो व्यवसाय पुग्न जान्छ। खास मार नेपाली कामदारलाई पर्ने छ। नेपालले वैदेशिक रोजगारी नै गुमाउँदै जान सक्छ।"

सङ्घका अध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङले बरु मलेशियामा कामदार पठाउन बन्द गर्ने तर नयाँ मापदण्डहरू नमान्ने चेतावनी दिए।"एउटा देशमा हामीले कामदार नपठाऊँला, तर यो कुनै पनि हालतमा हामी स्वीकार्दैनौँ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

म्यानपावर व्यवसायी तथा सङ्घका पूर्वमहासचिव मेघनाथ भुर्तेलले कूटनीतिमार्फत्‌ समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने सुझाए।

"हामीले मलेशियासँग वार्ता गर्न सक्ने कुरा हुँदैन। दुइटा राज्यबीचको कुरा भएकोले कूटनीतिक पहलमार्फत्‌ नेपालले यसको समाधान खोज्नुपर्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।
'नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य'
आर्थिकलगायत हिसाबले स्वच्छ एजेन्सीमार्फत्‌ कामदार लैजान खोजेको देखिए पनि यसमा श्रमिक बजार कब्जा गर्ने उद्देश्य हुन सक्ने श्रमविज्ञ मीना पौडेल बताउँछिन्।

"स्वच्छ भर्ना गर्ने कुरा ठिक हो। समस्या के हो भने त्यो निर्णय चाहिँ कसले गर्ने हो?," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भनिन्।

"मलेशियाले सकेसम्म आफूले चाहेका सर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता पनि मिसाएर नेपालको श्रमिक बजारमाथि नियन्त्रण गर्न चाहेको देखिन्छ।"

बाङ्ग्लादेश तथा पाकिस्तानसहित राजनीतिक उथलपुथल हुने गरेका देशलाई लक्ष्यित गर्दै मलेशियाले यो कदम चालेको देखिएको पौडेलले बताइन्।

"त्यस्ता देशमा आफूले चाहेजसरी श्रमिक लैजाने, गन्तव्य मुलुकका सर्तमा सबै कुरा गर्ने र श्रमिक नपठाई नहुने हाम्रोजस्तो देशलाई च्याप्ने रणनीति हो। हामीले देशभित्र सिन्डिकेटका कुरा गर्दै आएका छौँ, तर अब अन्तर्राष्ट्रिय सिन्डिकेटले नेपाल- मलेशिया कोरिडोरलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ," उनले अगाडि थपिन्।

मलेशियाले अगाडि सारेका मापदण्ड पूरा गर्ने नेपाली व्यवसायीहरू औँलामा गन्ने जति हुन सक्ने भन्दै पौडेलले उक्त कदमबाट बेथिति झन् संस्थागत हुने औँल्याइन्।

"त्यसले दलालीकरणको अर्को संरचना खडा गर्ने छ। मलेशिया जाने कामदार घट्दै जान्छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा कामदारलाई रोक्ने प्रक्रिया हो।"नेपाल-मलेशियाबीचको श्रम सम्झौता नवीकरण नभएको र हाल विभागीय मन्त्रीसमेत नरहेका बेला मापदण्ड ल्याउने कदमले तरङ्ग निम्त्याएको देखिन्छ।सीमित नेपाली व्यवसायीकै स्वार्थमा पनि त्यो आएको हुन सक्ने एक सरकारी अधिकारी समेतले आशङ्का बीबीसीसँग व्यक्त गरे। (गनी अन्सारीको बाइलाइनमा बीबीसी न्यूज नेपालीमा प्रकाशित यो समाचार समसामयिक लागेर साभार गरिएको हो )। सं