काठमाडौं। विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले पनि फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन मंगलबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको छ। आयोगले बुधबारसम्म दल दर्ताको समय तोकेको भने मंगलबार मात्रै एमालेसहित ९ दल दर्ता भएका छन्। हालसम्म नयाँ–पुराना गरी ८० दल निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएपछि देश चुनावतर्फ अघि बढेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै आन्दोलनरत एमालेले आयोगमा दल दर्ता गरेपछि उसले ‘दुई नाउँमा खुट्टा राखेको’ टिप्पणी पनि गरिएको छ। एकातिर विघटनविरुद्ध मंगलबार नै सर्वोच्चमा पुनर्स्थापनाका लागि रिट दर्ता गर्दै, अर्कोतिर चुनावमा भाग लिन आयोगमा दर्ता समेत गराएको छ। एमालेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै विघटन बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न माग गरेको छ।

सुरक्षाका चुनौती कायम

दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले नै निर्वाचनमा जाने स्पष्ट भइसके पनि सुरक्षा चुनौती भने अझै कायमै रहेको देखिन्छ। जेन–जी आन्दोलनपछि सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल कमजोर भएको, प्रहरीका हतियारहरू बाहिर रहेको र जलेका युनिटहरूको पुनर्निर्माण पूरा नभएको सुरक्षास्रोत बताउँछन्। दूरदराजमा दुईजना सुरक्षाकर्मी र एकजना निर्वाचन अधिकृतले मात्र मतपेटिका बोकेर जानुपर्ने अवस्था जोखिमपूर्ण हुने सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ।

सरकारले १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरे पनि तीमध्ये धेरै जेन–जी अभियानमा संलग्न रहेका युवालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती देखिएको पूर्वडीआईजीहरूको भनाइ छ। म्यादी प्रहरी र स्थायी निकायबीच समन्वय नबन्दा मतदान केन्द्रमै विवाद र झडपको जोखिम बढ्न सक्ने बताइन्छ।

राजनीतिक सहकार्य कमजोर

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न मन नभएको अभिव्यक्तिपछि सरकार र प्रमुख दलबीच दूरी बढेको देखिएको छ। राजनीतिक दलले चुनावी वातावरण बनाउन सरकारसँग समन्वय नभएको गुनासो गरेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फागुन २१ को निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरण र हिमाली क्षेत्रमा मौसमी प्रतिकूलता कारण केही सर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए। कांग्रेस र एमाले दुवैले सुरक्षा र वातावरण सुनिश्चितता सरकारकै जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरेका छन्।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकार र ठूलो दलबीच सहकार्य नहुँदा चुनावी तयारीमा जटिलता बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यले ‘भयरहित वातावरणबिना लोकतान्त्रिक निर्वाचन सम्भव छैन’ भन्दै सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए।

आयोग भन्छ— सबै प्रक्रिया अघि बढेको छ

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोग, सरकार र दलहरू सबै निर्वाचनमा जानका लागि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै मतदाता र दलहरू ढुक्क हुन सक्ने बताए। सुरक्षा योजनादेखि आवश्यक तयारीहरू पूरा भएको उनको दाबी छ। पूर्व आयुक्तहरूले पनि निर्वाचन प्रक्रिया एकपटक अघि बढेपछि रोकिन न सक्ने बताएका छन्।

एमालेको दोहोरो निर्धारण

एमालेले एउटै दिन सर्वोच्चमा रिट दर्तासँगै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएपछि उसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र आगामी निर्वाचन—दुवै विकल्प खुला राखेको विश्लेषण गरिएको छ। एमाले निर्वाचन विभागका प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार पार्टीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि ९३९ र प्रतिनिधिसभाका लागि ९७१ नम्बरमा दर्ता पाएको छ।

सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले सबै दल निर्वाचनमा होमिइसकेकाले अब चुनावमा कुनै आशंका नराख्न आग्रह गरेका छन्।