काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र राय–सुझाव माग गरेको छ। बोर्डले मस्यौदा आमसर्वसाधारणका लागि पनि उपलब्ध गराएपछि जो–कोहीले अध्ययन गरी आफ्ना सुझाव पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर मस्यौदालाई अध्ययन गरेका अधिकांश ब्रोकर कम्पनीका सञ्चालकले जारी मस्यौदामा केही सुधार भए पनि यसको आधारमा तत्काल मार्जिन सेवा सुरु गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

ब्रोकरहरूको भनाइ अनुसार मार्जिन सेवा दिनको मूल आधार ‘स्रोत’ हो, जसमा मस्यौदाले कुनै ठोस समाधान प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष मैनाली भन्छन्, “अहिलेसम्म ब्रोकरले मार्जिन सेवा दिन नसक्नुको मुख्य कारण नै स्रोतको समस्या हो। मस्यौदामा पनि त्यो समाधान भएको छैन। यसका आधारमा सेवा सुरु हुनेमा आशंका छ।”

मस्यौदाअनुसार कुनै पनि ब्रोकर कम्पनीले आफ्नो नेटवर्थको पाँच गुणासम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ। अधिकांश ब्रोकरको चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको भएकाले उनीहरूले सैद्धान्तिक रूपमा कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने देखिन्छ। नेपालमा हाल ९२ ब्रोकर कम्पनी रहेका छन् (दुई स्टक डिलरसहित), जसले नेटवर्थअनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने कुल कर्जा क्षमता एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्छ।

तर व्यवहारमा ब्रोकरसँग सो मात्रामा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने स्रोत छैन। मस्यौदाले तीन प्रकारका स्रोतबाट मार्जिन कर्जा दिन सकिने व्यवस्था राखेको छ—(१) आफ्नै स्रोत, (२) बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, र (३) आफ्ना शेयरधनी वा सञ्चालकबाट असुरक्षित ऋण। तर यीमध्ये कुनै विकल्प पनि प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था नरहेको ब्रोकरहरूको तर्क छ।

शेयरधनी वा सञ्चालक आफैँ आर्थिक रूपमा सक्षम नभएकाले असुरक्षित ऋण जुटाउन सकिँदैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनका लागि धितो आवश्यक पर्छ, तर धेरै ब्रोकरसँग पर्याप्त धितो छैन। त्यसमाथि ऋण लिएर अर्को ऋण दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था पनि छैन। राष्ट्र बैंकले ब्रोकरका लागि छुट्टै शीर्षकमा ऋण दिन सक्ने नीति निर्माण नगरेसम्म स्रोत जुटाउने मार्ग बन्द नै रहने ब्रोकरहरूको भनाइ छ।

यसबिच स्टक डिलरका लागि भने सम्भावना देखिन्छ। किनकि दुई डिलरका संस्थापक ठूलो वित्तीय क्षमता भएका संस्था—नबिल बैंक र नागरिक लगानी कोष—हुनाले उनीहरूले आफ्ना शेयरधनीमार्फत ऋण जुटाएर सेवा सुचारु गर्ने सम्भावना छ। तर बाँकी ९० भन्दा बढी ब्रोकर कम्पनी भने स्रोतका लागि बैंक–वित्तीय संस्थाकै भर पर्रनुपर्ने हुन्छ।

ब्रोकरहरूले स्पष्ट रूपमा बताएका छन्—नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति बनाएर ‘स्रोत सुनिश्चितता’ नदिएसम्म मार्जिन सेवा सुरु हुनै सक्दैन। त्यसैले धितोपत्र बोर्डले बनाइरहेको निर्देशनले सेवा सुरु गराउन खोजे पनि अन्तिम निर्णय राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलकै इच्छा र नीतिगत तयारीमा निर्भर रहने बताइएकाे छ।