काठमाडौँ । सरकारले तत्काल केही ऊर्जा उद्यमीहरूलाई सहुलियत दिन १० मेगावाटसम्म क्षमता भएका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खोल्ने निर्णय गर्न लागेको छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटसम्म क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खोल्ने गरी गरेको निर्णयलाई अनुमोदन सरकारले गर्ने भएको हो ।

केही दिन अघि प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकबाट  गत चैत १२ गतेसम्म ‘ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ भइसकेका १० मेगावाटसम्म क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय भएको  जनाइएको छ ।‘लेउ वा तिर’ (टेक अर पे) प्रावधान अनुसार  प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने गरी निर्णय गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ नीतिको व्यवस्था गरे पनि तत्कालका लागि ‘टेक अर पे’ नीति अनुसार गर्ने निर्णय  गरिएको छ ।बजेटमा टेक एण्ड पेको व्यवस्था भएका बेला ऊर्जा उद्यमीहरूले आपत्ति जनाउँदै यसको संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसका लागि लबिङ पनि गरिएको थियो । राजनीतिकरूपमा केही सहमति बनेको भएपनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन अघि नै पूर्ववर्ती सरकार जेनजी आन्दोलनबाट विस्थापित हुन पुगेको छ । ‘टेक एण्ड पे’ नीतिलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदबाट संशोधन गरेको भनिए पनि रातोकिताबमा समेत उक्त व्यवस्था नै कायम रहेको छ ।यस विषयमा दुविधा उत्पन्न भएको र बदलिँदो परिस्थितिमा प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित ‘आरओआर’ १० मेगावाटसम्मका र अर्धजलाशय ‘पीआरओआर’ जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई ‘टेक अर पे’ प्रावधानमा पीपीए सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मौजुदा अन्तरिम सरकारबाट प्राधिकरणले ‘बजेटको व्यवस्था अनुसार टेक एण्ड पे नीति अनुसार पीपीए गर्ने निर्णय गर्नु पर्ने भए पनि तत्कालका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले टेक अर पेमै पीपीए गर्ने गरेको निर्णय अनुमोदन गराउन मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाएको छ । स्वीकृत भएर आएपछि पीपीए कार्यान्वयनमा आउने छ ।साथै  प्राधिकरणले साना लगानीकर्तालाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्न भन्दै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को कोटासमेत हटाउन लागेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाका लागि कोटा सिस्टम खारेज भएको छ ।ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको प्रमुख प्राथमिकता नै स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग र स्वदेशी साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने रहेको स्रोतले जनाए अनुसार जलविद्युतमा साना लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने गरी कोटा प्रणाली खारेज गर्ने नीति  मन्त्रालयले लिएको छ । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयलाई  अब प्राधिकरणले प्रक्रिया पु¥याएर निवेदन दिने १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए गर्ने भएको छ ।  प्राधिकरणले सुक्खायाम (मंसिर १६– जेठ १५) र वर्षायाम (जेठ १६– मंसिर १५)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः ८.४० रुपैयाँ र ४.८० रुपैयाँ प्रति युनिटमा खरिद गर्ने गरी १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीसँग पीपीए गर्ने तयारी गरेको छ ।

१० मेगावाट माथिका आयोजनाको पीपीए अझै अन्योलमै रहने देखिएको छ ।चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको २२७ बुँदामा भनिएको थियो, ‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्नेगरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच  सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरुप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’

लामो विवाद र सरकार नै ढल्ने अवस्था आएपछि बजेट पास गराउनका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाएका थिए । जसमा पौडेलले संशोधन गर्न खोजेका थिए । उनका अनुसार संशोधन गरिएको हो । तर  त्यो रातो किताबमा अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन । उक्त नीतिलाई देखाउँदै अघिल्लो सरकारले पीपीए गर्न सकेको थिएन । अहिले पनि त्यसकै कारण ऊर्जा खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) अवरुद्ध छ ।

पीपीए भएर निजी क्षेत्रबाट दुई हजार मेगावाटभन्दा बढीका ८४ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारीमा छन् । त्यसबाहेक ११ हजार मेगावाटका २४० वटाभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाको अहिलेसम्म पीपीए हुन सकेको छैन ।

पाँच हजार मेगावाटका आयोजना पुरानै ‘टेक अर पे’ अनुसार सम्झौता हुने हुन् वा नयाँ नीति अनुसार परिणत हुने भन्नेबारे स्पष्ट भएको छैन ।  ऊर्जा प्रवद्र्धक र प्राधिकरण दुवै अझै अन्योलमा छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) लगायत ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूले ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुन नसक्ने अडान लिँदै आएको छ ।सरकारको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिमा पीपीए भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो जोखिमपूर्ण परियोजनामा लगानी नगर्ने  साथै यसबाट ऊर्जा क्षेत्रको पुँजी पलायन भइ भएको लगानी डुब्ने चिन्ता इप्पान नेतृत्वको रहेको छ ।