काठमाडौँ ।कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर कार्यान्वयन विधिमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको सर्वसम्मत निर्णय उल्ट्याउने प्रयास सुरु भएको छ।

पदावधि लम्ब्याउन इच्छुक कर्मचारी नेतृत्वको दबाबमा परेर सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका सांसदहरू तथा मनोनीत सदस्यहरूले निर्णय संशोधन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनअनुसार पहिलो वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो वर्षमा ५९ वर्ष र तेस्रो वर्षमा ६० वर्षे उमेर पूरा भएपछि कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो। सो व्यवस्था राष्ट्रिय सभाको समितिले गत शुक्रबार सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेको थियो। तर आइतबारको बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने, सचिव रविलाल पन्थ र कांग्रेस–एमाले सांसदहरूले निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

बैठकमा कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगाना, कृष्णबहादुर रोकाय, एमालेका गोपाल भट्टराई र मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्यले अवकाश उमेर कार्यान्वयन विधि संशोधनको पक्षमा बोले। तर माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपालका सांसदहरूले भने पहिले नै सर्वसम्मत भइसकेको निर्णय उल्ट्याउन नहुने अडान राखे।

यसबीच, प्रमुखसचिव एकनारायण अर्यालसहित अवकाश नजिकिएका सचिवहरू र ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन दबाब दिइरहेका समूहले विधेयक संशोधन गराउन खोजेको आशंका सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन्। अवकाशको उमेर तत्काल ५९ वर्ष बनाइएमा २,२११ कर्मचारीमध्ये ३६० जनाको पदावधि थपिने देखिएको छ। यसले लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति र साढे चार लाखभन्दा बढी परीक्षार्थी प्रभावित हुने जोखिम आयोगले चेतावनी दिएको छ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले चरणबद्ध रूपमा उमेरहद बढाउँदा पदपूर्ति प्रक्रिया सहज हुने तर एकैपटक कार्यान्वयन गर्दा बढुवा र रिक्त दरबन्दीमा समस्या हुने टिप्पणी गरेका छन्।

यसैबीच, समितिको प्रतिवेदन अझै बाँकी भएकाले निर्णय उल्ट्याउने सम्भावना खुला रहेको छ। तर समितिका सभापति तुलसा दाहालले सर्वसम्मत भइसकेको विषय पुनः उल्ट्याउँदा संसद्को विश्वसनीयता नै प्रश्नमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।