काठमाडौँ ।  युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधन आयात गर्न दिइएको सहुलियतको समय सकिन लागेपनि हालसम्म आयात गर्न खोजिएका गाडीहरू आउन सकेका छैनन् । सरकारले युरो–३ मापदण्डका सवारी साधन ल्याउन गत असोजमा दिइएको समय मंसिरमा सकिन लागेको बेलासम्म धेरै गाडी आउन बाँकी रहेका छन् ।

व्यवसायीहरुले हालसम्म ८०० सवारीसाधन मात्र आयात गरेका छन् । यो लक्ष्यको ५ प्रतिशत पनि होइन् । गाडी व्यवसायीहरूका दुई संगठन नाडा र नाइमाले अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ४४ हजार सवारी आयात प्रक्रियामा रहेको सूची बुझाएका थिए ।

केही कम्पनी र व्यवसायीले आयात प्रक्रिया सुरु गरेका सवारी साधनको संख्या  दुवै सूची (नाडा र नाइमा) मा परेर  दोहोरिएको जनाइएको छ । दोहोरिएका तथ्यांक हटाउँदा व्यवसायीले करिब २५ हजार ७ सय १६ वटा सवारीसाधन ल्याउन चाहेको देखिएको छ । यस आधारमा ३.११ प्रतिशत गाडी मात्र आएको देखिन्छ ।

एलसी खुलेका गाडी विस्तारै आउने जनाइएपनि  एलसी नखुलेका गाडीहरुलाई मात्रै ५ दिनको समय दिइएको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ । उनका अनुसार  हरेक पटक प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा पीआई चाहिन्छ । त्यसकै आधारमा बैंकले एलसी खोलिदिन्छ । एलसी नखुलेका गाडीलाई ५ दिनको समय दिइएको हो । पहिले नै एलसी खुलेका गाडीहरु विस्तारै आउँछन् ।

अघिल्लो सरकारले गत ९ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ लागू गरेको थियो । यससँगै चारपांग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो सिक्स’ र दुईपांग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो फाइभ’ लागू भएको थियो । सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न भन्दै ‘युरो थ्री’ मापदण्डका सवारीसाधनको आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर व्यवसायीहरु करिब २५ हजार बढी सवारी साधन आयात प्रि अर्डर गरिसकेकोले ती सवारी साधन ल्याउन सरकासँग माग गरेका थिए ।

सरकारले अनुमति दिएको यो सुविधामा सुरुमा एलसी खोलिएका गाडीहरु मात्र ल्याउन पाउने  सुविधा दिएको भनिए पनि पछि व्यवसायीको अनुरोधमा अर्डर गरिएका गाडी पनि ल्याउन पाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो । सरकारले भने एलसी नखोलेका तर नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड, २०८२ लागू हुनुभन्दा पहिले ‘प्रोफर्मा इन्भ्वाइस’ जारी भइसकेकाका लागि भन्दै फेरि युरो ३ का गाडी र पाटपुर्जा आयात गर्न सकिने बाटो खुलाएको थियो ।

थपिएको २ महिनाको समय  पर्याप्त नभएको अटो व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपालमा भएका पूर्वाधारहरु र जनशक्तिले युरो–६ लागु गर्न नसकिने भएकोले अझै १ वर्षको समय थप गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । एकै पटक धेरै सवारीसाधन आयात गर्न ठूलो पुँजी चाहिने हुँदा भनेजति आयात गर्न सकिने अवस्था हुँदैन र बन्न सक्दैन् ।

युरो–३ मापदण्ड युरोपेली उत्सर्जन मापदण्डको एउटा तह होे । यसले युरोपियन युनियन तथा युरोपेली आर्थिक क्षेत्रका नयाँ सवारी साधनले कतिसम्मको हानिकारक ग्यास उत्सर्जन गर्न पाउँछन् भन्ने निर्धारण गर्ने मापदण्ड हो । यो मापदण्डलाई युरोपबाहेककका महादेशमा पनि स्वीकार गर्दै अपनाउने गरिएको छ ।

युरोका १ देखि ६ सम्मका तह तयार भइसकेका छन् । युरो–१ यात्रुवाहक कार र हल्का ट्रकहरूका लागि लागू हुन्छ भने युरो–२ यात्रुवाहक कार र मोटरसाइकलका लागि हुन्छ । युरो–३ मा मोटरसाइकल लगायत सबै सवारी साधन पर्छन् । यस्तै, युरो–४ पनि सबैमा लागू हुन्छ । युरो–५ र ६ व्यावसायिक तथा यात्रुवाहक हल्का सवारीका लागि लागू हुन्छ ।

सवारी साधनले गर्ने वायुप्रदुषण नियन्त्रण गर्न युरोपेली युनियनले निर्धारण गरेको मापदण्ड नै युरो मापदण्ड हो ।कुन तहका सवारीले कति ग्यास उत्सर्जन गर्ने भन्ने पनि सवारीअनुसार फरक भए अनुसार युरो–१ को यात्रुवाहक कारले दुई दशमलव ७२ ग्राम प्रतिकिलोमिटर कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन गर्न पाउँछन् । डिजेलबाट चल्ने सोही वर्गका हल्का व्यावसायिक सवारीले पाँच दशमलव १७ ग्राम प्रतिकिमि कार्बनडाइअक्साइड फाल्न पाउँछन् ।

यो मापनमा कार्बनडाइअक्साइडका अतिरिक्त नाइट्रोजन अक्साइड, टोटल हाइड्रोकार्बन, ननमिथेन हाइड्रोकार्बन, कार्बनमोनो अक्साइड र पार्टिकुलेट म्याटरको पनि मापन गरिन्छ ।

सवारी साधनले संचालनका बेला प्रदुषित धुवा फ्याँक्छन् । त्यसको असर इन्जिन र इन्धनको आधारमा घटी वा बढी हुन्छ । सवारी साधनले कार्बनडाइ अक्साइड, कार्बन मोनो अक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड, नबलेको हाइड्रो कार्बन, सिशा, विषाक्त पदार्थ उत्सर्जन गर्ने गर्छन् । यस्तो प्रुदुणमा कमी ल्याउन समय समयमा  इन्जिनको डिजाइनमा परिवर्तन ल्याउने गरिन्छ । युरोको मापदण्डको नम्बर बढ्दै जादा ती सवारी साधनले गर्ने प्रदुषणको मात्रा घट्दै जाने विधि अनुसारको मापदण्ड हो । 

सरकारले व्यवसायीको माग अनुसार नै गत असारदेखि युरो ६ मापदण्ड लागु गरेको छ । २०६९ सालमा लागू भएको युरो–३ मापदण्ड कायम राख्दा नेपालका प्रमुख शहरहरुमा वातावरणीय प्रद्षण बढेको भन्दै सरकारले युरो ६ मापदण्ड ल्याएको हो । यस्ता गाडीहरु तुलनात्मक रुपमा कम प्रदूषणयुक्त हुन्छन् । हाल युरो ६ प्रयोगमा आइरहेको छ । यो सन् २०१४ देखि हलुका प्यासेन्जर र कमर्सियल भेइकलका लागि लागू भएको छ ।युरो ५ र युरो ६ अनुसार डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिनले ०.००४५ ग्राम प्रतिकिलोमिटर भन्दा कम पीएम मात्र उत्पादन गर्नुपर्छ ।

युरोपियन युनियनले लागू गरेको युरो स्ट्यान्डर्ड वा युरोपियन इमिसन स्ट्यान्डर्ड सवारी साधनले निकाल्ने नाइट्रोजन अक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, टोटल हाइड्रोकार्बन (टीएचसी), नन–मिथेन हाइड्रोकार्बन र पार्टिक्युलेट म्याटर (पीएम) मा आधारित हुन्छ । यस्ता सवारी साधन अन्तर्गत कार, ट्रक, ट्रयाक्टर र अन्य लोकोमोटिभ पर्छन् । यसमा सामुद्रिक जहाज र हवाईजहाज भने पर्दैनन् । सवारी साधनलाई उसको किसिमको आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ । यसरी तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने सवारी साधनलाई युरोपियन युनियन अर्थात ईयूमा बिक्री गर्न पाइँदैन । छोटकरीमा भन्दा यसबाट हावाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ ।

सहुलियत दिइएको  दुई महिनाको अवधिमा नाडा र नाइमा दुवैले गरी ८०० सवारी साधन मात्रै ल्याएका हुन् । चारपांग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो सिक्स’ र दुईपांग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो फाइभ’ लागू भएपछि अर्डर भइसकेका ‘युरो थ्री’ का सवारीसाधन ल्याउन नपाइने भएपछि सरकारले ल्याउन पाउने सहुलियत सुविधा दिएको थियो ।