कोलकाता । यहाँस्थित कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहको जग्गा प्रयोग नहुँदा राज्यकोषबाट मासिक रु पाँच लाख ६० हजार खर्च भइरहेको छ । नेपालले पारवाहन सन्धिअनुसार भारतसँग ‘लिज’मा लिएको जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा वर्षौँदेखि राज्यको व्ययभारले थिचिएको छ । नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनी लिमिटेडको निष्क्रियताले यस्तो अवस्था आएको हो । 

कोलकाता बन्दरगाहमा चार हजार ८५० वर्गमिटरको गोदाम नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनीले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सरकारले कोलकाताको जग्गाको मासिक भाडा भारतीय मुद्रामा ५६ हजार तिर्दै आएको छ । हाल उक्त जग्गा उपयोगको म्याद समाप्त भएको छ । हल्दिया बन्दरगाहको जग्गा आठ हजार ९८५ वर्गमिटर जग्गा पनि उपयोगहीन छ । 

यहाँस्थित उक्त कार्यालयका प्रबन्धक हिमनाथ पौडेलले कोइला, जिप्सनलगायत सामग्री राख्न सकिने भए पनि प्रयोग नभएको बताउनुभयो । यहाँको श्यामाप्रसाद मुखर्जी पोर्टकोतर्फबाट पनि सो जग्गा सट्टापट्टा गर्नका लागि अनुरोध भए पनि निर्णय नभएको उहाँले बताउनुभयो ।  
 
हल्दियाको जग्गामा केही सवारीसाधन यत्रतत्र थुप्रिएका छन् । शाखा प्रबन्धक पौडेलले हल्दियाको भाडामा लिएको जग्गाको मासिक भारु तीन लाख तिर्दै आइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपालमा अत्यावश्यक हुने कोइला अहिले पनि हल्दिया बन्दरगाह हुँदै आइरहे पनि कोइला राख्ने पर्याप्त स्थान अभावमा सो जग्गाको उपयोग हुन सकेको छैन । यद्यपि सोही जग्गाको वरपर भने कोइला, जिप्सनलगायत निर्माण सामग्रीका गोदाम छन् । 

यहाँस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्यदूत झक्कप्रसाद आचार्य नेपालले पारवाहन सन्धिअन्तर्गत भाडामा प्राप्त गरेको कोलकाता र हल्दियाको दुवै जग्गा व्यावसायिक रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । सो जग्गा प्रयोग गर्न नसकिने भएमा पारवहन सन्धि संशोधन गरेर भए पनि सहज निकास निकाल्नुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ ।

महावाणिज्यदूत आचार्यले पारवहन सन्धिअन्तर्गत प्राप्त गरेको कोलकाता र हल्दियाको जग्गाको विषयमा परराष्ट्रमार्फत बताउनुभयो । “दुवै जग्गा बन्दरगाह परिसरमा नै भएकाले पनि नेपालले ठूलो लगानीमा ठूलो पूर्वाधार बनाउन सक्ने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “कम्तीमा पनि भाडा तिर्न पुग्नेगरी कसैलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।”