सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्यो

मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा भन्साद दर वृद्धि गर्ने निर्णय

विद्युतीय गाडी एसेम्बली उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट

सरकारी कर्मचारीको महँगी भत्ता मासिक ५ हजारमा वृद्धि, साउन १ गतेदेखि लागू

सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानीको अनुमति

गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानीको अनुमति

नेप्सेको पुनर्संरचना फेरि बजेटमा प्राथमिकता, कार्यान्वयन प्रती अझै आशंका

दूग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) पुनःसंरचना गरिने

काठमाडौं उपत्यकाको सवारी व्यवस्था सुधार गर्न साझा यातायातलाई थप १०० वटा बिजुली गाडी उपलब्ध गराइने

सहरी विकास मन्त्रालयका लागि १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन

आगामी वर्षमा ९४२ मेगावाट विद्युत् थपिँदै, कुल उत्पादन ४,७०० मेगावाट पुग्ने

गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिका लागि २ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना निर्माणका लागि डीपीआर टुंग्याइने, आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण थालिने

दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाइनेः अर्थमन्त्री

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन

विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिषा सुविधा, अभिभावकलाई बहु प्रवेश भिषा

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन

सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन

४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध, २०८२ मंसिर १ देखि लागू हुने

सहकारी सुधार र भूमिव्यवस्थापनलाई प्राथमिकता, ७ अर्ब ४९ करोडको बजेट विनियोजन